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Delhi Protest: दिल्ली में चल रहा छात्र प्रदर्शन एक तरफ जहां राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है वहीं अब इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी सवाल उठने लगे है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन देखते ही देखती पूरे देश में फैल गया। भारी संख्या में छात्र और अन्य लोग इस प्रदर्शन से जुड़ने लगे है।
CJP Protest Updates: दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) की मदद से 2000 से अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान की है। 2000 से अधिक क्रिमिनल, 15 एफआईआर, 130 पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने दी सारी जानकारी।
अमेरिकी सीनेट में H-1B वीजा पर तीन साल तक रोक लगाने का बिल पेश किया गया है। यह भारतीय पेशेवरों पर असर डाल सकता है। बिल के अनुसार, H-1B वीजा पर रोक लगाने से अमेरिकी नागरिकों को नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। अमेरिका में H-1B पर तीन साल तक रोक लगाने की तैयारी?: सीनेट में पेश गया बिल; भारतीय पेशेवरों पर क्या होगा असर?
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में हत्या के प्रयास समेत 13 धाराओं में मामला दर्ज किया है. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया. एफआईआर में यह जानकारी दी गई है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर कर्तव्य पथ थाना पुलिस की एफआईआर में कई बड़े खुलासे हुए हैं।
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर इलाके को बैरिकेड्स और लोहे की चादरों से सील कर दिया है, जिसके बाद सड़कें भारी पुलिस फोर्स के साथ बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जंतर-मंतर के आसपास आने-जाने वाले रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन बंद कर सकती है, सड़कों पर पाबंदियां लगा सकती है, इंटरनेट सेवाएं बाधित कर सकती है और आम लोगों की आवाजाही मुश्किल बना सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार हो रहे पेपर लीक के मामले में भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए सरकार के इरादे स्पष्ट हो जाते हैं।
पाकिस्तान ने रक्षा ढांचे में बदलाव किया है, जिससे सेना प्रमुख आसिम मुनीर का प्रभाव बढ़ गया है. पाकिस्तान ने अपने रक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव कर दिया है. नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड (NSC) बनाया गया है. नए ढांचे के तहत परमाणु हथियारों और रणनीतिक सैन्य संसाधनों का संचालन एक सेंट्रल सैन्य कमान के अधीन होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव से सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का प्रभाव और बढ़ गया है।
Ship Attack Rescue Operation: सवाल 28 भारतीयों की है, आखिर उन्हें किसने बचाया? अब तस्वीर भी साफ हो गई है। हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट के पास एक LPG टैंकर पर हमला हुआ। जहाज पर 28 भारतीय समेत कई विदेशी क्रू मेंबर सवार थे। घटना के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। ऐसे में ईरान के अधिकारियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है।
Strait Of Hormuz News: अमेरिका और ब्रिटेन होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अगले सप्ताह लंदन में एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाने की तैयारी कर रहे हैं. इसमें पश्चिमी देशों और खाड़ी क्षेत्र के रक्षा मंत्री तथा शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल हो सकते हैं. बैठक का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा गठबंधन बनाकर होर्मुज में सुरक्षित नौवहन बहाल करना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखन।
Houthi Attack On Saudi Arabia Live: यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जिजान स्थित अरामको रिफाइनरी और औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाने का दावा किया है. ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक, मिसाइल हमलों के बाद जिजान के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई. यह हमला सऊदी अरब की ओर से हूती कंट्रोल वाले होदेदाह पर की गई एयरस्ट्राइक के कुछ घंटे बाद हुआ।
Houthi Weapons: हूती विद्रोही दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन गैर-राज्य सैन्य ताकत में से एक के रूप में उभरे हैं. रेड सी यानी लाल सागर में जहाजरानी को धमकाने के लिए वे एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और विस्फोटक नौकाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. अमेरिका और इजरायल से चल रही जंग में ईरान के साथ जय-वीरू बने हूती ग्रुप के पास किसी देश की सेना जैसी ताकत है।
Donald Trump: दुनियाभर में तेल सप्लाई के लिए सबसे जरूरी माने जाने वाले होर्मुज रास्ते (Strait of Hormuz) पर भारी तनाव बना हुआ है। ईरान की समुद्री नाकाबंदी और कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने हाथ मिला लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश अगले हफ्ते लंदन में एक हाई-लेवल मीटिंग करने की तैयारी में हैं।
US: ट्रंप ने न्यूक्लियर डील के बदले रखी अब्राहम समझौते की शर्त, सऊदी पर क्यों दबाव बना रहे अमेरिकी राष्ट्रपति?
तेहरान में भारतीय दूतावास ने बताया कि शुक्रवार (24 जुलाई) को ईरान की समुद्री सीमा में मोजाम्बिक के झंडे वाले एक LPG टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें 28 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे. दूतावास ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और दूतावास अधिकारियों के संपर्क में है. भारतीय समुद्री कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियन फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया ने एक्स पर।
ईरानी जलक्षेत्र में एक एलपीजी टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें 28 भारतीय नाविक सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। Iran Sea Attack News: दुनिया भर में चल रहे तनाव के बीच समंदर से एक बार फिर चिंताजनक खबर आई है। ईरान के समुद्री इलाके से गुजर रहे एक एलपीजी (LPG) टैंकर पर अचानक हमला हो गया। मोज़ाम्बिक के झंडे वाले इस कमर्शियल जहाज पर कुल 28 भारतीय नाविक (क्रू मेंबर्स) सवार थे, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन ईरान की मदद नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। Donald Trump warns Russia China: ईरान जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि रूस और चीन ईरान की मदद नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर दोनों देशों ने ईरान का साथ दिया तो इसका नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ेगा।
Russia Ukraine War: यूक्रेन और अमेरिका रूस के सामने शांति वार्ता का नया प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रस्ताव युद्ध के बदलते हालात को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. सीमित हवाई युद्धविराम पर पहले की तुलना में ज्यादा गंभीरता से विचार हो रहा है. रूस भी इसके लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि लगातार यूक्रेन ने हवाई हमले से अपनी बढ़त बनाई है।
Spain Ki Aag: स्पेन और फ्रांस इस समय भीषण जंगल की आग से जूझ रहे हैं. स्पेन में पुलिस ने एक ट्रैक्टर चालक को आग भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य व्यक्ति की जांच चल रही है. दोनों देशों में अब तक एक लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने पड़े हैं. स्पेन में पहली बार राष्ट्रीय वाइल्डफायर इमरजेंसी घोषित की गई है।
US EU Trade War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ (EU) को सीधे तौर पर व्यापार जांच और भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यह सख्त चेतावनी यूरोपीय संघ द्वारा गूगल, एप्पल और मेटा जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर लगाए गए अरबों डॉलर के जुर्माने के विरोध में आई है। ट्रंप का साफ कहना है कि वाशिंगटन अब अमेरिकी कंपनियों और करदाताओं को यूरोप के लिए ‘पिगी बैंक’ नहीं बनने देगा।
ट्रंप ने व्हाइट हाउस डिनर का आयोजन फिर से किया, गोलीबारी के बाद. गोलीबारी के बाद दोबारा व्हाइट हाउस डिनर का आयोजन, ट्रंप बोले- शो जारी रहेगा।
फिल्म ‘आदिपुरूष’ की ट्रोलिंग को लेकर मनोज मुंतशिर ने रिलीज के तीन साल बाद अपनी भावनाएं साझा कीं। जानें क्या कहा मनोज ने - तीन साल बाद फिर ‘आदिपुरूष’ पर बोले मनोज मुंतशिर, कहा- ‘पीछे मुड़कर देखता हूं तो शर्म आती है’।
कथित NEET पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर सरकार पर तीखा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अनशन पर बैठे छात्रों से उनकी बात हुई है और छात्रों की तीन प्रमुख मांगें हैं, जिन पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।
केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी रही केंद्रीय जनजाति प्रगति आयोग (सीजेपी) के साथ बातचीत के दौरान एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि संगठन को मुआवजे और कानूनी कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर आज एक लिखित समझौता मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक शनिवार को हुई। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग एक प्रमुख मुद्दा था। दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुक्रवार को हुई थी। पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में सुधार को लेकर जारी आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और केंद्र सरकार के बीच आज शनिवार (25 जुलाई) को दोपहर साढ़े तीन बजे तीसरे दौर की अहम बैठक होगी।
अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एच-1बी वीजा पर 1 लाख डॉलर शुल्क लगाने की मांग की थी। ट्रंप ने यह मांग की थी कि एच-1बी वीजा पर आने वाले विदेशी श्रमिकों से 1 लाख डॉलर शुल्क लिया जाए। US।
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