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IMF ने पाकिस्तान को ₹11 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज मंजूर किया है। यह कर्ज देश के विदेशी मुद्रा भंडार को समर्थन देगा। आर्थिक स्थिरता के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
चीन ने पहली बार स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध में उसका साथ दिया था। यह खुलासा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए हुआ।
विदेश नीति गतिविधियाँ स्थानीय हितों की ओर उन्मुख होनी चाहिए. यह बयान विकास के लिए कूटनीति पर जोर देता है. सभी गतिविधियों का उद्देश्य स्थानीय हितों को बढ़ावा देना होना चाहिए।
बांग्लादेश के नेता यूनुस के खास तारिक रहमान चीन, अमेरिका और भारत के बीच रहस्यमय कूटनीति में शामिल हैं. उन्हें बांग्लादेश का चाणक्य कहा जा रहा है. खलीलुर रहमान की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है।
विदेश राज्य मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि प्रवासन पर भारत का दृष्टिकोण समग्र और व्यावहारिक है. उन्होंने महासभा में भारत की स्थिति स्पष्ट की. UNGA: 'प्रवासन पर भारत का दृष्टिकोण समग्र और व्यावहारिक', संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले विदेश राज्य मंत्री Amar Ujala।
भारत की 8 ऐतिहासिक कार्रवाइयों ने पाकिस्तान को कांपा दिया। ‘एलओसी से ऑपरेशन सिंदूर तक’, भारत की 8 ऐतिहासिक कार्रवाइयां जिनसे कांप उठा पाकिस्तान Patrika News।
डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन के बीच तीन दिन के युद्धविराम की घोषणा की है। इसके तहत, दोनों पक्षों के 1000-1000 कैदियों की अदला-बदली होगी। रूस-यूक्रेन के बीच तीन दिन के युद्धविराम का ट्रंप ने किया एलान, 1000-1000 कैदियों की होगी अदला-बदली।
अमेरिका ने होर्मुज में ईरानी गतिविधियों के खिलाफ कमर कस ली है। सीनेटर रुबियो ने इटली से सैन्य समर्थन की अपील की है। यह विकास पश्चिम एशिया में तनाव के बीच हुआ है।
इजरायल के महावाणिज्यदूत यानिव रेवाच ने कहा कि इजरायल युद्ध नहीं चाहता लेकिन पश्चिम एशिया में स्थिति ईरान पर निर्भर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष पर टिप्पणी की। यह बयान इजरायल की स्थिति को स्पष्ट करता है।
तुर्की और इसराइल के बीच सीधे सैन्य संघर्ष का ख़तरा है. दोनों देशों के नेताओं बिन्यामिन नेतन्याहू और रेचेप तैय्यप अर्दोआन के बीच कड़े आलोचक रहे हैं. उनके बयानों से संघर्ष की संभावना जताई गई है।
ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी जीत का दावा किया है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम जारी रहने की बात कही है। US Iran war: ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी जीत का दावा किया, ट्रंप बोले- संघर्ष विराम जारी Amar Ujala।
भारत ने हॉर्मुज़ में अपनी कूटनीति का प्रभाव दिखाया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हुआ है। भारत की इस पहल से क्षेत्र में शांति की संभावना बढ़ गई है।
संयुक्त अरब अमीरात पर ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ, जिससे ईरान-अमेरिका युद्ध में संघर्ष विराम पर खतरा मंडराने लगा। इस हमले ने क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है। UAE Drone Attack: ईरान-अमेरिका युद्ध: संयुक्त अरब अमीरात पर ड्रोन और मिसाइल हमला, संघर्ष विराम पर मंडराया खतरा Dainik Tribune।
ईरान ने एक तेल टैंकर जब्त कर लिया, जबकि अमेरिका ने दो जहाज रोके. होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ गया है. ईरान-अमेरिका में फिर बढ़ा टकराव: ईरान ने किया तेल टैंकर जब्त, अमेरिका ने दो जहाज रोके; होर्मुज में तनाव बरकरार।
रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। अमेरिका के लिए होर्मुज जलडमर्यादा खुलना मुश्किल हो गया है। UN में फिर रूस-चीन ने बिगाड़ा खेल, ताल ठोककर आए ईरान के साथ, अमेरिका के लिए होर्मुज खुलना बन जाएगा सपना?
तमिलनाडु में टीवीके चीफ़ विजय ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाक़ात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया. यह उनकी राज्यपाल से तीसरी मुलाक़ात थी. विजय की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया है।
तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी के नेता एक्टर विजय को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया. जानकारों का कहना है कि राज्यपाल नियमों को तोड़ रहे हैं।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए चार दिन हो चुके हैं. अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि सरकार कौन बनाएगा अगर टीवीके नहीं बना पाती है।
यह मुलाकात संयुक्त राष्ट्र में हुई. केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने संरा महासचिव एंतोनियो गुतारेस से मुलाकात की ThePrint Hindi।
ब्रह्मा चेलानी ने लिखा है कि कूटनीति और कारोबार के मेल की ट्रम्प-शैली अनुचित है. इस शैली में कूटनीति को व्यावसायिक हितों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ब्रह्मा चेलानी का कॉलम: कूटनीति से कारोबार के मेल की ट्रम्प-शैली अनुचित है Dainik Bhaskar।
अमेरिका ने यूएफओ फाइलों को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है, जिसमें पेंटागन द्वारा जारी किए गए दस्तावेज और वीडियो शामिल हैं। यह कदम अमेरिकी सरकार की पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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